नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)| परियोजना कार्यो में देरी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बिना कोई भी नई लाइन पर काम शुरू नहीं किया जाएगा।

रेलवे के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि यह फैसला पिछले सप्ताह हुई एक बैठक में लिया गया था और इस बाबत एक पत्र रेलवे के सभी जोनों के महाप्रबंधकों को 30 अक्टूबर को भेजा जा चुका है।

आईएएनएस को मिली पत्र की एक प्रति में लिखा है, रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि नई लाइनों की परियोजना के लिए निविदाएं जारी करने और भौतिक कार्य केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

नीति के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से जारी एक लिखित आश्वासन पर जीएम द्वारा विचार किया जा सकता है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक, निष्पादन के उद्देश्य के लिए बड़ी परियोजनाओं को जीएम द्वारा चरणों में विभाजित किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक चरण पूरा होने पर रेलवे को वाणिज्यिक रिटर्न दे।

नीति में यह भी कहा गया है कि जहां स्थानीय समर्थन या राज्य का समर्थन नहीं मिला रहा है या वहां के हालात खराब हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है, साथ ही पुरानी परियोजनाएं, जिनसे रेलवे को कोई ठोस लाभ मिलने की संभावना नहीं है, उनकी भी लगातार समीक्षा करने की जरूरत है।

बोर्ड ने यह भी कहा कि नई परियोजनाओं या पुरानी परियोजनाओं के मामले में इस नई नीति का पालन किया जाएगा, जहां निविदाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।