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बिहार चुनावों तक ‘मन की बात’ पर प्रतिबंध लगे : कांग्रेस

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नई दिल्ली, कांग्रेस, बिहार विधानसभा चुनावों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात', प्रतिबंध लगाने की मांग, चुनाव आयोग से संपर्क

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नई दिल्ली| कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनावों के समाप्त होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “कांग्रेस जनता दल (युनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव आयोग से ‘मन की बात’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए संपर्क करेगी। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगानी चाहिए।” नेता ने कहा कि यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और इसकी अनुमति नहीं है।

मोदी 20 सितम्बर को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिये देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम का 12वां संस्करण है। इसके जरिये प्रधानमंत्री देश की जनता से अपने विचार साझा करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। नियमों के मुताबिक, जब आचार संहिता लागू होती है, तब दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाने वाले प्रसारण केवल चुनाव आयोग के परामर्श से प्रसार भारती द्वारा दिए गए समय पर ही किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पांच चरणों में मतदान 12 अक्टूबर को शुरू होकर छह नवम्बर को समाप्त होगा और वोटों की गिनती आठ नवम्बर को होगी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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