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बिहार : तेजस्वी व तेजप्रताप के खिलाफ जनहित याचिका दायर

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पटना | बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें चुनाव लड़ने से पहले निर्वाचन आयोग को अपनी संपत्ति का सही ब्योरा न देने का आरोप लगाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन का पर्चा दाखिल करने के दौरान दिए गए हलफनामे में तेजस्वी और तेजप्रताप ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया था।

याचिकाकर्ता ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए दोनों के निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान को अवैध घोषित कर चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की है।

इस याचिका के माध्यम से सेंगर ने तेजस्वी और तेजप्रताप की बेनामी संपत्ति की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग भी की है।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी राघोपुर से और बड़े पुत्र तेजप्रताप महुआ क्षेत्र से विधायक हैं।

उल्लेखनीय है कि हफ्तेभर पहले सेंगर ने बिहार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पते का गलत इस्तेमाल करने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर कथित रूप से करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति अर्जित करने और जमीन व मॉल घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

 

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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