प्रादेशिक
भाजपाई अब भी मनाएंगे जश्न, अमित शाह के बेटे की शादी आज
नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव में भाजपा को जबरदस्त झटके के बावजूद भाजपाई 10 फरवरी को जश्न मनाते नजर आएंगे। आम तौर पर करारी हार के बाद राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में सन्नाटा पसर जाता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल इसकी पीछे वजह यह है कि 10 फरवरी को ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय की अहमदाबाद में शादी तय है।
शाह के पुत्र की शादी की रिसेप्शन पार्टी 15 फरवरी को दिल्ली में दी जाएगी। 10 फरवरी को विवाह समारोह में शामिल होने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज भी जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शादी में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है। इनके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अन्य मशहूर उद्योगपति भी नव-दंपति को आर्शीवाद देने के लिए रहेंगे।
शाह की होने वाली बहू का नाम हर्षिता है। उनके पिता गुणवंत पटेल जाने-माने बिल्डर हैं। विवाह समारोह का आयोजन अहमदाबाद के वाईएमसीए क्लब में होगा। अमित शाह खुद भले दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ राजनीतिक दौरों में व्यस्त थे लेकिन उनके करीबी मित्रों ने शादी के सारे इंतजाम किए हैं। जय और हर्षिता कालेज में साथ-साथ पढ़ते थे।
बिहार
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।
शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।
मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।
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