नई दिल्ली। भारत ने चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में ड्रैगन को धूल चटाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का फैसला लिया है। सेना के कमांडरों के कॉन्फ्रेंस में डोका-ला में दो महीने से ज्यादा समय तक चले विवाद को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

डोका-ला गतिरोध के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने चीन से लगती सीमा पर सडक़ बनाने के काम में तेजी लाने तथा लिपुलेख, नीती, थांगला और त्सांगचोकला जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रों को अगले तीन साल में जोडऩे का निर्णय लिया है।

सम्मेलन में खासकर चीन से लगे सीमांत इलाकों में पैदा सुरक्षा चुनौतियों से निबटने के उपायों पर भी कमांडरों ने अपने विचार रखे। यहां थलसेना के छमाही सम्मेलन के दौरान डोकलाम विवाद पर गहन चर्चा की गई। तय हुआ कि चीन के साथ सैन्य तनातनी की पृष्ठभूमि मेें सरकार लम्बे वक्त से चली आ रही जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा।

स्टाफ ड्यूटी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह ने सम्मेलन के परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तरी सेक्टर में सडक़ निर्माण गतिविधि की दिशा में गहराई से विचार करने का फैसला लिया गया।