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मछुआरे का शव स्वदेश लाने के लिए जयललिता ने पीएम से किया अनुरोध

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चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहरीन और कतर में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को एक मछुआरे का शव स्वदेश लाने की व्यवस्था करने का आदेश देने का आग्रह किया। एंटनी अरुण अनीश नामक मछुआरे की छह अगस्त को समुद्री लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जयललिता ने रविवार को प्रधानमंत्री को एक पत्र में लिखा कि अनीश कतर में मछली पकड़ने वाली एक कंपनी में संविदाकर्मी था। उसे पांच अन्य मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के दौरान समुद्री लुटेरों ने गोली मार दी। जयललिता ने कहा, “समुद्री लुटेरों के गोली मारने के बाद बहरीन तट रक्षक ने घायल मछुआरे को बहरीन के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मछुआरे का शव बहरीन के अस्पताल में रखा हुआ है।”

जयललिता ने मोदी से दूतावास के अधिकारियों को इस मामले से अनीश की कंपनी को अवगत कराने और उसके परिवार को अविलंब मौद्रिक लाभ दिलाने का आदेश देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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