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प्रादेशिक

मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी : दिग्विजय

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मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की गरोठ विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तो मध्यप्रदेश देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घपले-घोटालों, मनमानीयों और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ‘प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं’ जबकि हकीकत यह है कि ‘मंदिर में जनता कराह रही है और शिवराजसिंह चौहान चढ़ावे का कमीशन खा रहे हैं।’

गरोठ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया के समर्थन में आयोजित सभाओं और बैठकों में सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसान, महिलाएं नौजवान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक सभी परेशान हैं। बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, अपराधी व माफियाओं की चल रही समानांतर सरकार और उसमें भ्रष्ट नौकरशाहों की सहभागिता चिंता का कारण बन चुकी है। अब तो अराजकता इस हद तक पहुंच गई है कि नौकरशाहों और पत्रकारों की हत्या हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि यह सार्वजनिक होना चाहिए कि प्रदेश में अस्थिरता, अराजकता और भ्रष्टाचार फैलाने वाले माफियाओं, अपराधियों, नौकरशाहों व राजनेताओं के इस कुत्सित गठबंधन को संरक्षित कौन कर रहा है? दिग्विजय ने लोगों का आह्वान कि वे अब लुभावनी बातें करने वालों के हाथों ठगे न जाएं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने कहा कि देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज के झूठे वादों, थोथी घोषणाओं और वादाखिलाफी के कारण जनता का विश्वास टूट चुका है। कोई इसे कितना भी झुठलाए, मगर इस वक्त की हकीकत यही है।

उत्तर प्रदेश

निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन संरक्षण गृहों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।

वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह

महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, तथा ललितपुर में इन संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। हर संरक्षण गृह में 100-100 बच्चों को रखने की क्षमता होगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। इनमें 1 राजकीय बाल गृह(बालिका) 1 राजकीय बाल गृह (बालक), 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल है। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को न केवल रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग इन संरक्षण गृहों की स्थापना से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन गृहों में बच्चों को एक संरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक फंड भी निर्धारित किए हैं। सभी गृहों का निर्माण योगी सरकार अपने बजट से करेगी। वहीं इन गृहों के संचालन में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के प्राविधानों के केंद्रांश-60 प्रतिशत और राज्यांश-40 प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार पर 7.96 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन गृहों का निर्माण और प्रबंधन गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है, ताकि इन बाल संरक्षण गृहों में दी जाने वाली सेवाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा होंगे। इन बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।

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