प्रादेशिक
मध्य प्रदेश में छिड़ी ‘शिवराज बनाम दिग्विजय’ जंग
संदीप पौरणिक
भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासी जंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच सिमटकर रह गई है। कांग्रेस व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर शिवराज पर हमले बोल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिग्विजय के शासन में कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर पलटवार तेज कर दिए हैं।
इन दिनों राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसकी वजह व्यापमं घोटाले की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाना है, तो जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई एक अवैध नियुक्ति को रद्द कर तमाम नियुक्तियों की जांच का फैसला सुनाया जाना है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने दिग्विजय सिंह के शासन काल में उपयंत्री (सब इंजीनियर) अरुण तिवारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। तिवारी की नियुक्ति दिग्विजय की नोटशीट (पर्ची) पर हुई थी। यह फैसला आते ही भाजपा की बांछें खिल गईं और भाजपा संगठन से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने दिग्विजय पर जोरदार हमले बोल दिए हैं। दिग्विजय की कई नियुक्ति संबंधी नोटशीटों को सार्वजनिक किया जा रहा है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल को सामंतशाही और राजे-रजवाड़े की तरह चलाया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवमानना की। इस तरह प्रदेश की प्रतिभाओं के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के नौजवानों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को फर्जी नियुक्तियों का सरगना बताया है। भाजपा ने वह नोटशीट भी जारी की है जो दिग्विजय सिंह ने लिखी थी।
भाजपा के आरोपों का दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जवाब दिया है। इसमें कहा गया है, “नियम के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ था। नियम के शिथिलीकरण का मंत्रिपरिषद से आदेश लिया गया था। व्यापमं की तरह युवकों को लूटकर नियुक्ति नहीं दी गई थी।” उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, “मैंने अपने कार्यकाल में जो भी निर्णय लिए, विधिवत शासकीय नियमों के अंतर्गत लिए।” राज्य की राजनीति के जानकारों की मानें तो भाजपा और कांग्रेस को अपनी सुविधा के मुताबिक हमला करने का मौका मिल गया है। भाजपा के लिए दिग्विजय से अच्छा लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं। इधर कांग्रेस के लिए शिवराज की छवि को दागदार बनाने का व्यापमं से अच्छा हथियार मिल नहीं सकता। लिहाजा, दोनों दल अपनी सुविधा के मुताबिक जंग में जुट गए हैं।
कांग्रेस पिछले कई माह से व्यापमं घोटाले को लेकर विधानसभा व लोकसभा से लेकर सड़क तक पर हंगामा करती आ रही है। एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा तो अब लोकसभा और राज्यसभा में भी यही हो रहा है। कांग्रेस ने राज्य की सड़कों पर भी कई प्रदर्शन किए। कांग्रेस के इन हमलों के बीच भाजपा को दिग्विजय काल की अवैध नियुक्तियों का मामला हाथ लगा है, लिहाजा वह इसे हाथ से यूं ही नहीं जाने देना चाहती।
उत्तर प्रदेश
निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन संरक्षण गृहों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।
वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह
महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, तथा ललितपुर में इन संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। हर संरक्षण गृह में 100-100 बच्चों को रखने की क्षमता होगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। इनमें 1 राजकीय बाल गृह(बालिका) 1 राजकीय बाल गृह (बालक), 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल है। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को न केवल रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग इन संरक्षण गृहों की स्थापना से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन गृहों में बच्चों को एक संरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक फंड भी निर्धारित किए हैं। सभी गृहों का निर्माण योगी सरकार अपने बजट से करेगी। वहीं इन गृहों के संचालन में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के प्राविधानों के केंद्रांश-60 प्रतिशत और राज्यांश-40 प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार पर 7.96 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन गृहों का निर्माण और प्रबंधन गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है, ताकि इन बाल संरक्षण गृहों में दी जाने वाली सेवाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा होंगे। इन बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।
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