प्रादेशिक
मप्र के पेंशनरों को भी 6 फीसदी महंगाई राहत
भोपाल | मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की तरह पेंशनभोगियों को भी छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, पेंशनरों को छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत एक जनवरी, 2015 से स्वीकृत की गई है। इसे मिलाकर पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत कुल 113 प्रतिशत हो जाएगी। यह महंगाई राहत 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी देय होगी।
राज्य सरकार द्वारा मंजूर महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वालों को भी यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही कर्मचारियों को छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 113 प्रतिशत हो चुका है।
IANS News
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तारीफ
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वीरवार को मोहाली के डेराबस्सी के मुबारिकपुर में आयोजित जैन भगवती दीक्षा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। यह कार्यक्रम जैन समुदाय की तरफ से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार महान गुरुओं, संतों, ऋषियों, पैगंबरों और शहीदों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब के गर्वनर गुलाब चंद कटारिया ने जब से प्रदेश के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का कार्यभार संभाला है, तब से प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है और चंडीगढ़ प्रशासन भी चल रहा है। राज्यपाल काफी तजुर्बे वाले इंसान हैं। इसलिए वह ‘ मेकर भी हैं और उनके पास बहुत अनुभव है। क्योंकि राज्यपाल महोदय केंद्र में मंत्री रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में उनका लंबा अनुभव है, एमपी और एमएलए भी रहे हैं। सीएम मान ने कहा कि राज्यपाल के तजुर्बे का मुझे भी फायदा मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह विभिन्न प्रकार के फूलों की विविधता आंखों को सुखद अनुभव देती है, उसी तरह हर समाज में हर धर्म का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार इस महान उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सामुदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
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