प्रादेशिक
मप्र : पंचायत में न जाने पर जुर्माना और हुक्का-पानी बंद
बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के हर्रावाड़ी गांव में शराबखोरी बंद करने के लिए आयोजित बैठक में न पहुंचने पर एक आदिवासी परिवार को बहिष्कृत कर उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है, साथ ही 5051 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिले के चिचोली विकास खंड के हर्रावाड़ी निवासी रामदास (35) पिता श्यामू उइके ने परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के साथ मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जनसुनवाई अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में बताया गया है कि ग्राम में प्रति मंगलवार शराबखोरी बंद करने के लिए पंचायत भवन में बैठक होती है। वह गरीब है इसलिए मेहनत मजदूरी के लिए जाने के कारण इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाया। इस पर उसे समाज और गांव से बहिकृष्त करते हुए पांच हजार 51 रुपये दंड लगा दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि गांव में रहना है तो दंड देना होगा।
उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) डीएल वाडिया को सौंपे आवेदन में रामदास ने बताया कि ग्राम के कुछ लोगों ने उन्हें गांव और समाज से बहिष्कृत कर दिया है। उन्हें न तो हैण्डपंप पर पानी भरने दिया जा रहा है और न ही बच्चों को स्कूल जाने दिया जा रहा है। रामदास एवं उसकी पत्नी सुशीला बाई ने बताया कि गांव में कोई भी उनसे बात करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता। दंड का फैसला करने वालों ने सभी गांव वालों को कह दिया है कि जो भी इस परिवार से बातचीत करेगा उसे भी गांव और समाज से बहिष्कृत करते हुए हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इस डर से कोई भी ग्रामीण बातचीत नहीं कर रहा है।
शिकायत करने पहुंचे परिवार के साथी ग्रामीण प्रेमसिंह ने बताया कि रामदास उसका बचपन का दोस्त है। उसे गांव से बहिष्कृत करने के बावजूद वह उसी के साथ रह रहा था और बात कर रहा था। इसके चलते उस पर भी 501 रुपये दंड लगा दिया। प्रेमसिंह ने बताया कि उसने दंड के 300 रुपये जमा कर दिए हैं। 200 रुपये अभी और जमा करने हैं। इसी तरह गांव के कई और लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम हर्रावाड़ी में 10-15 महिला-पुरुषों द्वारा शराबखोरी बंद करने के नाम पर मनमानी करते हुए दादागीरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि वह भी शराबखोरी बंद करने का समर्थन करते हैं लेकिन इस मुहिम की बैठक में न जाने पर उन्हें दंडित किया जाता है।
उप जिलाधिकारी वाडिया ने संवाददाताओं को बताया कि हर्रावाड़ी ग्राम में एक आदिवासी परिवार को बहिष्कृत करने और उनसे बात करने वालों पर दंड लगाने की शिकायत जनसुनवाई में आई है। मामला गंभीर है इसलिए पुलिस विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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