मुख्य समाचार
मप्र में बालिका छात्रावासों का हर माह निरीक्षण होगा : शिवराज
भोपाल, 10 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की राजधानी के एक गैर सरकारी संगठन के छात्रावास में मूक-बधिर युवतियों से दुष्कर्म और अश्लील हरकतें किए जाने का खुलासा होने के बाद सरकार की एक बार फिर नींद टूटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब सभी आश्रय स्थलों का हर माह निरीक्षण किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में आश्रय स्थलों का हर महीने निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी संचालकों द्वारा चलाए जा रहे बालिकाओं के छात्रावासों के लिए भी नियम बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ऐसी घटनाओं से मन व्यथित होता है। एनजीओ द्वारा संचालित बालिका छात्रावास का संचालतक पकड़ा गया, जिसने मूक-बधिर युवती से ज्यादती करने की अप्रिय घटना को अंजाम दिया और उसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
शिवराज ने कहा कि प्रदेश के उन सभी अनुदान प्राप्त, निजी अथवा सरकारी आश्रय स्थलों का हर माह निरीक्षण किया जाएगा, जहां बेटियां रहती हैं। अनुदान प्राप्त संस्थाओं का फिलहाल हर दो महीने में निरीक्षण होता है।
मुख्यमंत्री ने अनाथालयों का भी निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल संस्था चलाने वालों के भरोसे संचालन का काम नहीं छोड़ा जाएगा। नियमित निरीक्षण किया जाएगा। कई संस्थाएं अच्छे भाव से अनाथालय जैसी संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन उनका भी नियमित निरीक्षण जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्टल, जहां बाहर से बेटियां पढ़ने आती हैं, उनके लिए भी नियम बनाए जाएंगे। निरंतर निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। समाज के साथ मिलकर प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस़ क़े मिश्रा और जनसंपर्क आयुक्त पी़ नरहरि भी उपस्थित थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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