भोपाल, 28 फरवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को वर्ष 2018-19 का दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, मगर यह भी बताया गया है कि राजकोषीय घाटा तय सीमा को पार कर 4़.32 फीसदी पहुंच गया है।

वित्तमंत्री मलैया ने इस विधानसभा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास आदि पर विशेष जोर दिया गया है।

मलैया द्वारा पेश किया गया यह बजट 2,04,642 करोड़ रुपये का है। भाजपा सरकार का यह 14वां और मलैया का पांचवां बजट है। इस बजट में 26,780 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। इस दौरान विपक्ष ने काफी हो हल्ला भी किया।

मलैया ने बजट पेश किए जाने के दौरान वर्ष 2003 में कांग्रेस के कार्यकाल की स्थिति और 2018 की स्थिति की भी तुलना की है। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना सहित अन्य क्षेत्रों में कितना बदलाव आया है, मलैया ने इसका भी ब्योरा दिया।

मलैया द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि और संबद्घ क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को 21,724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 5,689 करोड़ रुपये का ही बजट दिया गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के लिए 6,897 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित बजट जहां 1,75,152.08 करोड़ रुपये का था, वहीं वर्ष 2018-19 के लिए 2,04,642.44 करोड़ का बजट अनुमान पेश किया गया। इस तरह बजट में लगभग 30 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर देखें तो राजकोषीय घाटा 26780.25 करोड़ रुपये निर्धारित है।

राज्य में राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल गया है। वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा 4़.33 प्रतिशत रहा जो तय सीमा 3.25 से अधिक है। इसी तरह वर्ष 2017-18 में पुनरीक्षित अनुमान 3.49 है। वहीं वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को 3.24 प्रतिशत रखने का अनुमान है।

मलैया द्वारा बजट पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने खूब हो हल्ला किया। कांग्रेस ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अन्य मुद्दों को उठाया।