भुवनेश्वर, 8 नवंबर (आईएएनएस)| ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद के हल के लिए एक न्यायाधिकरण गठन की अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है।

पटनायक ने मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, न्यायाधिकरण के गठन में देरी का छत्तीसगढ़ राज्य ने फायदा उठाया है और महानदी पर छह बैराजों का निर्माण किया है, जिससे खास तौर से गैर-मानसूनी अवधि के दौरान ओडिशा के निवासियों के हितों के प्रभावित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 19 नवंबर, 2016 को अंतर राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत एक वैधानिक शिकायत दायर की थी, जिसमें जल मुद्दे को सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की गई थी।

उन्होंने 28 जनवरी को प्रधानमंत्री से न्यायाधिकरण के गठन की शुरुआत करने का भी अनुरोध किया था।

पटनायक ने कहा कि 1956 के अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया, जिसमें आदेश दिया गया कि यदि केंद्र की राय है कि जल विवाद बातचीत से हल नहीं हो सकता है तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र की अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि से साल भर से ज्यादा समय नहीं लेगी और जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करेगी, जो जल विवाद को सुलझाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 19 नवंबर से पहले एक न्यायाधिकरण गठित करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने न्यायाधिकरण के गठन के लिए कैबिनेट के फैसले के लिए एक नोट तैयार किया है।