नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 5 आरोपियों के ऊपर से मकोका हटा लिया। कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित दूसरे आरोपियों को जमानत के लिए विशेष अदालत जाने के लिए कहा है, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह आरोपियों की जमानत के आग्रह पर एक माह के अंदर विचार करे।

न्यायमूर्ति एमएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरोपियों को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसका फैसला एक महीने के अंदर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक आरोपी को छोड़कर अन्य विचाराधीनों की जमानत याचिका पर फैसला करते समय मकोका के प्रावधानों पर विचार न किया जाए। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रींकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर धर द्विवेदी, अजय एकनाथ राहिकर व शिव नारायण गोपाल सिंह कलसंगरा के खिलाफ मकोका के तहत लगाए गए आरोपों को खत्म कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी राकेश डी धावड़े के खिलाफ मकोका नहीं हटाया है।

कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि मालेगांव विस्फोट के आरोपियों और परभानी एवं जालना बम विस्फोट मामले के तार आपस में जुड़े होने के सबूत नहीं हैं, लेकिन राकेश डी. के तार परबानी एवं जालना बम विस्फोट से जुड़े होने के सबूत हैं।
उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में साध्वी प्रज्ञा आरोपी है। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 अन्य घायल हो गए थे। साध्वी को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार करने के बाद मकोका लगा दिया था।