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मुंबई में रियल्टी हब लांच, 600 लक्जरी फ्लैट्स तैयार

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नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| मुंबई की अग्रणी हाउसिंग फर्म ओमकार रीयलटर्स एंड डेवलपर्स ने यहां अंधेरी हाइवे के पास ओमकार इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट (ओआईडी) परियोजना लांच की है, जो देश का सबसे बड़ा मिश्रित उपयोग रियल्टी हब है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि इस परियोजना में 600 से अधिक लक्जरी फ्लैट्स उपलब्ध हैं। कंपनी ने कहा कि उसने दिल्ली के बाजार में इस परियोजना की ईओआई (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट) उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख चैनल पार्टनर्स (सीपी) के साथ साझेदारी की है।

ओमकार रीयलटर्स के उपाध्यक्ष राहुल मारू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ओमकार रीयलटर्स द्वारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अंधेरी ईस्ट के समीप 65 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा मिश्रित पुनर्विकास एक करोड़ वर्गफीट विकास का रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इसके 60 लाख वर्गफीट क्षेत्र में अगले 5-6 वर्षो में चरणबद्ध रूप से 9,000 बुटीक और लक्जरी घरों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 40 लाख वर्गफीट क्षेत्र का खुदरा और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए विकास किया जाएगा।

ओमकर रीयलटर्स के प्रमोटर निदेशक देवांग वर्मा ने कहा, चरणों में निकाली जाने वाली रिकॉर्ड इन्वेन्ट्री से दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा स्थित निवेशकों और एण्ड-यूजर्स को यहां निवेश का व्यापक मौका मिलेगा। ओमकार के 2017 के नवम्बर में लांच किए गए प्रोजेक्ट ‘लॉन्स एंड बियोन्ड’ को दिल्ली के निवेशकों से रिकॉर्ड 100 से अधिक ईओआई मिले थे।

राहुल मारू ने बताया, 1 करोड़ रुपये के ब्रैकेट के तहत यह प्रोजेक्ट भारत के ग्राहकों और निवेशकों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है, जो देश के प्राइमरी रियल्टी मार्केट में खरीद करने की इच्छा रखते हैं। इसका टिकट आकार न केवल दिल्ली और गुरुग्राम के मार्केट्स के साथ बेहतर तुलना करता है बल्कि वर्तमान मूल्य स्तर पर एक आकर्षक आरओआई प्रस्ताव भी रखता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर के खरीदार और निवेशक भविष्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की संभावना वाले क्षेत्रों जैसे मेट्रो, मोनोरेल ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली नये लिंक रोड्स में इन्वेन्ट्री की तलाश में हैं और मुंबई में अंधेरी-जोगेश्वरी ऐसी ही एक प्रमुख लोकेशन है। एक करोड़ रुपये के ब्रैकेट के तहत इन्वेन्ट्री के फेयर शेयर के साथ यह प्रोजेक्ट भारत के ग्राहकों और निवेशकों, जो देश के प्राइमरी रियल्टी मार्केट में खरीद करने की इच्छा रखते हैं, के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। इसका टिकट आकार न केवल गुजरात के प्रमुख मार्केट्स के साथ बेहतर तुलना करता है बल्कि वर्तमान मूल्य स्तर पर एक आकर्षक आरओआई प्रस्ताव भी रखता है।

ओआईडी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, कंपनी इस महीने के अंत तक 600 से अधिक सेल इन्वेन्ट्री जारी करेगी, जिसके लिए ईओआई (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट) चैनल पार्टनर नेटवर्क के माध्यम से देश में और वैश्विक बाजारों में लांच किया गया है।

कंपनी ने बताया कि इस संपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य इस साल जनवरी से शुरू हुआ है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक इन्वेन्ट्री को 7 साल में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से न केवल मुंबई में एक नए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र का निर्माण होगा, बल्कि अंधेरी-जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे बेल्ट का भी रूपान्तरण होगा। यह एक झोपड़पट्टी मुक्त क्षेत्र होने के साथ एक प्रमुख सामाजिक सुधार का भी परिचायक होगा।

कंपनी ने कहा कि अंधेरी/जोगेश्वरी ईस्ट कोरिडोर एक रेन्टल हाउसिंग मार्केट के रूप में पनप रहा है। इस बेल्ट में 2-3 बीएचके का किराया 60,000-90,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार की स्लम रीहैबिलीटेशन अथॉरिटी (एसआरए) हाउसिंग स्कीम के तहत मुंबई में 60,000 से अधिक झोपड़पट्टियों के पुनर्वास के साथ ओमकार मुंबई के रीडवलपमेंट क्षेत्र की नेतृत्वकर्ता है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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