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मुख्य समाचार

‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देंगे सरकारी विभाग

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नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद में देश में निर्मित सामानों को वरीयता दी जाए। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सचिवों की समिति ने यह फैसला किया है कि सभी मंत्रालय और विभाग में खरीद के लिए देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पाद को चिन्हित किया जाए और 15 दिन के भीतर इसे सूचित किया जाए।”

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, “सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से इलेक्ट्रानिक सामानों की खरीद के लिए निविदा के इश्तेहार देने को कहा गया है।” इसके मुताबिक, “इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इलेक्ट्रानिक सामानों की खरीद के लिए मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारों की तरफ से दी गई सूचना के लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था करने को कहा गया है।”

बयान में कहा गया है कि इसे 15 दिन के अंदर शुरू किया जाए। मोदी ने 25 सितंबर को ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें घरेलू और विदेशी निवेशकों से देश को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का वादा किया गया था और इसके बदले में उनसे 10 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शुरू करने को कहा गया था।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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