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मोदी ने छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया, किसानों के लिए संघर्ष को सराहा

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रोहतक (हरियाणा), 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले में सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया और गरीबों व किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी प्रगतिशील सोच और लगातार काम की सराहना की। दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर सांपला कस्बे में प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान नेता ब्रिटिश शासन के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए लड़ने वाले सबसे पहले नेता थे।

उन्होंने कहा कि 1940 के दशक में भाखड़ा बांध जल विघुत परियोजना की शुरुआत करने वाले सर छोटूराम के दृष्टिकोण के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को कई वर्षों तक लाभ मिला।

हरियाणा के जाट नेता व सर छोटूराम के पोते केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह भी 64 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण समारोह में मौजूद रहे।

सर छोटूराम (1881-1945)आजादी से पहले के युग के एक जाने-माने नेता थे।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी को 200 रुपये प्रति कुंतल तक बढ़ा दिया है और किसान समुदाय की अन्य मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ‘बीज से बाजार’ की धारणा के लिए एक मंच मुहैया कराने पर कार्य कर रही है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा।”

समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शिरकत की।

मोदी ने दीनबंधु छोटूराम को समर्पित संग्रहालय का भी दौरा किया।

उन्होंने बाद में सोनीपत जिले के बरही में 500 करोड़ रुपये की रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा के समीप 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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