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मोदी ने मिर्जापुर में बाणसागर परियोजना का उद्धघाटन किया
मिर्जापुर, 15 जुलाई (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बहुप्रतीक्षित बाणसागर नहर परियोजना सहित कई परियोजनाओं का उद्धघाटन किया। बाणसागर परियोजना से सिंचाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानंमत्री उत्तर प्रदेश के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को मिर्जापुर पहुंचे।
बाणसागर नहर परियोजना से मिर्जापुर और इलाहाबाद के 1.70 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा, जिससे सिंचाई क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त उद्यम है। यह नहर 171 किलोमीटर लंबी है।
मोदी ने मिर्जापुर में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बाणसागर परियोजना से सिर्फ मिजार्पुर ही नहीं, बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है।
उन्होंने मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी और 100 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्धघाटन किया। इसके अलावा मोदी ने गंगा नदी पर पुल का भी उद्धघाटन किया।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें जन औषधि केंद्र भी शामिल है।
मोदी ने कहा, इन जन औषधि केंद्रों ने गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों की काफी मदद की है। इन केंद्रों पर 700 से ज्यादा दवाइयां और 50 से अधिक सर्जरीज सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन भी बीमारियों पर लगाम लगाने में प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना, अयुष्मान भारत को जल्द ही लागू किया जाएगा और उन्होंने केंद्र सरकार की अन्य समाज कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बात की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा नीत राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्वाचल क्षेत्र में विकास कार्य में तेजी आई है और आज सभी उसका नतीजा देख सकते हैं।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों से आज यह पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने देश की सिंचाई परियोजनाओं की देखभाल नहीं की, जो कि उनके कार्यकाल के दौरान अधूरी रह गई थीं।
उन्होंने कहा कि बाणसागर परियोजना की संकल्पना चार दशक पहले की गई थी और इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी, लेकिन परियोजना में अनावश्यक रूप से विलंब हुआ।
मोदी ने कहा कि 2014 के बाद इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बनाया गया और इसे पूरा करने के सभी प्रयास किए गए।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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