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यूपी पंचायत चुनाव: पहले चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार देर शाम समाप्त हो गई। जिला पंचायत सदस्यों के लिए अब कुल 14,088 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर 10,6233 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। 30 सितम्बर व एक अक्तू बर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

पहले चरण में सभी 74 जिलों के 218 ब्लॉक के 921 जिला पंचायत वार्ड व 20,022 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है। दो दिन चले नामांकन के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीन अक्टूबर को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न् भी वितरित किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान नौ अक्टूबर को होगा।

अपर राज्य निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया मंगलवार शाम चार बजे तक ही थी, लेकिन जो भी प्रत्याशी पंक्ति में लग गया, उसका नामांकन देर शाम तक दाखिल किया गया। वर्मा के अनुसार, सभी जिलों के अधिकारियों ने अपने यहां नामांकन की सूचना सॉफ्टवेयर के जरिये ऑनलाइन फीड की है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सही तस्वीर सामने आएगी। इसके बाद सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का विवरण ऑनलाइन किया जाएगा।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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