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यूपी : वैट बढ़ोतरी को मंजूरी, पान मसाला, सिगरेट महंगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सिगरेट का कश लगाना और पान मसाला, गुटखा खाना अब महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने सिगरेट-गुटखा पर मूल्यवर्धित कर (वैट) बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वैट वृद्धि से राज्य सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। कैबिनेट ने समाजवादी एंबुलेंस सेवा के लिए 500 नए एंबुलेंसों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है।
बयान के अनुसार, मौजूदा समय में प्रदेश में सिगरेट और सिगार पर 25 फीसदी वैट वसूला जा रहा है। इसे बढ़ाकर अब 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह सादा पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुर्ती और तंबाकू से तैयार सामानों पर 30 प्रतिशत वैट वसूला जाता था, जिसपर अब 40 फीसदी वैट लगेगा। सूत्रों का कहना है कि सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने 500 नए एंबुलेंस बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। तहसीलों के जर्जर भवनों का निर्माण कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। परिवहन बसों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
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रिलायंस फाउंडेशन और यूएन इंडिया के सम्मेलन में तटीय आपदाओं पर विशेषज्ञों ने किया मंथन
भुवनेश्वर,| प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित कार्रवाई को मजबूत करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र (इंडिया) ने ओडिशा में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय था ‘प्रारंभिक चेतावनी से त्वरित कार्रवाई – बहु आपदा, बहु हितधारक दृष्टिकोण: तटीय पारिस्थितिक तंत्र से सीख’, जिसमें विशेषज्ञों ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बारीकियों पर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री सुरेश पुजारी ने कहा, “हम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही है।”
रिलायंस फाउंडेशन के सीईओ श्री जगन्नाथ कुमार ने कहा, “जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सटीक चेतावनी की जरूरत है। हम समुदायों की सुरक्षा के लिए नई चेतावनी प्रणालियों को लागू कर रहे हैं।”
संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थानीय समन्वयक, श्री शोंबी शार्प ने कहा, “रिलायंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज आयोजित की गई बैठक डीआरआर पर बैठकों की श्रृंखला में पहली है। हम सरकार, सिविल सोसायटी और रिलायंस फाउंडेशन जैसे भागीदारों के साथ मिलकर सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।”
सम्मेलन में विशेषज्ञों ने मौजूदा चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता और उन्हें और बेहतर बनाने के सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई के लिए मौसम संबंधी डेटा को सामाजिक-जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ जोड़कर एकीकृत चेतावनी प्रणाली बनाई जा सकती है। प्रतिभागियों ने बालासोर और भद्रक जिलों में रिलायंस फाउंडेशन और यूएन इंडिया के कार्यों का अवलोकन भी किया। सम्मेलन का उद्देश्य जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए बेहतर नीतिगत परिणामों पर कार्य करना है।
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