प्रादेशिक
यूपी सरकार ने चलाया हंटर, धोखाधड़ी करने वाले आठ बिल्डर होंगे अरेस्ट
लखनऊ। नोएडा के कई बिल्डरों पर यूपी की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बडिय़ों से निपटने के लिए जिले के आठ बिल्डरों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 हजार फ्लैट्स की डिलीवरी ना करने वाले नोएडा के 8 बिल्डर्स गिरफ्तार किये जाएंगे।
मंत्रियों के समूह में शामिल शहरी आवास मंत्री सुरेश खन्ना ने एसएसपी को उन सभी बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने पैसे लेकर खरीदारों को अबतक फ्लैट नहीं दिया है। इन बिल्डरों पर 5,000 लोगों से पैसे लेकर उन्हें फ्लैट ने देने का आरोप है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आठों बिल्डरों के नाम का खुलासा नहीं किया है।
यूपी सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह ने गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी, लव कुमार को नोएडा के 8 बिल्डरों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। दरअसल सरकार की मंशा है कि हर हाल में 50 हजार खरीदारों को 30 दिसंबर तक फ्लैट का कब्जा दे दिया जाए। जानकारों की मानें तो अभी तक बिल्डरों ने सिर्फ 13500 फ्लैटों का ही कब्जा खरीदारों को दिया है जबकि समय सीमा खत्म होने में अब सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं।
इसी साल सितंबर महीने में नोएडा पुलिस ने 6 बिल्डरों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की थीं। ये बिल्डर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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