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यूपी 30 नवंबर तक होगा खुले में शौच से मुक्त : योगी
लखनऊ, 2 अक्टूबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अवध शिल्प ग्राम में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम में प्रदेश के 85 हजार राजस्व गांवों तथा 24 जिलों को ओडीएफ घोषित किया।
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा। (22:48)
मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना से एक साल में पांच लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि गांधीजी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ा है। गांधीजी के व्यक्तित्व व कृतित्व से आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कार्यक्रमों की रचना की है।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गांधीजी ने अपने जीवन को स्वच्छता, स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ा था। आज प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से देश ने स्वच्छता की दिशा में बहुत लंबी छलांग लगाई है।
योगी ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में दो राज्यों को पुरस्कार दिए गए। उनमें से एक पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिया गया।
उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। इस पूरे अभियान की रीढ़ बने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं।
योगी बोले, वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन में हमारा कवरेज केवल 23 प्रतिशत था और राष्ट्रीय कवरेज 64 प्रतिशत था। आज डेढ़ वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय कवरेज 94 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश का कवरेज 99 फीसदी से अधिक पहुंच गया है। आज के दिन 85,000 से अधिक राजस्व गांव व 34 जिले अपने आपको ओडीएफ घोषित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, हम 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं। सभी मिलकर इस मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज को प्रदेश में ग्राम स्वलम्बन से जोड़ा जाएगा। हम सोलर चरखे के माध्यम से ग्राम स्वावलंबन को चरितार्थ कर सकते हैं, इसके माध्यम से प्रतिदिन घर बैठे गृहणियां आसानी से आजीविका चला सकती हैं।
कार्यक्रम में राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को टूलकिट वितरित किए।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा व खेल व युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान मौजूद रहे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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