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योगी कैबिनेट के फैसलों से किसानों के आए ‘अच्छे दिन’

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, दूसरी कैबिनेट बैठक, गांवों में 18 घंटे बिजली, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान

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गांवों में 18 घंटे बिजली, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। योगी सरकार ने गांवों को 18 घंटे बिजली देने का निर्णय किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, दूसरी कैबिनेट बैठक, गांवों में 18 घंटे बिजली, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान

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इसके अलावा बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसीलों में भी 20 घंटे बिजली दी जाएगी। जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। वहीं, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों तक विकास पहुंचाया जाए। यदि बिजली विभाग में लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्रीकांत शर्मा ने आगे कहा कि अक्टूबर 2018 तक हर जगह 24 घंटे बिजली दी जाएगी। शहर में खराब हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा। वहीं, किसानों के ट्यूबवेल में ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो 48 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा।

सरकार खरीदेगी एक लाख मिट्रिक टन आलू

योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग के कई अहम फैसलों में एक फैसला प्रदेश के आलू किसानों की उपज को खरीदने का भी रहा। सरकार प्रदेश के आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू की खरीददारी करेगी। सरकार 487 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर आलू खरीदेगी।

गन्ना किसानों को भी योगी सरकार की बड़ी राहत

प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने फैसला किया कि पुराने बकाए का भुगतान 120 दिनों में कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भुगतान 14 दिनों में होंगे।

बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ होगा

कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया कि बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। 10 हजार बकाया वाले किसान चार किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।

10 करोड़ से ऊपर के कामों की होगी जांच

योगी सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में 10 करोड़ रुपये से ऊपर हुए सभी कामों की जांच कराएगी। इसके अलावा बैठक में 15 जून तक प्रदेश के सभी गड्ढ़ों को भरने का भी प्रस्ताव लाया गया है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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