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मुख्य समाचार

राकांपा की वंदना चव्हाण विपक्ष की संभावित राज्यसभा उपसभापति उम्मीदवार

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नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)| राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में विपक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद वंदना चव्हाण को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है। अंतिम निर्णय मंगलवार शाम लिया जा सकता है। चुनाव नौ अगस्त को होना है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कक्ष में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल रहे एक नेता ने कहा, उनके नाम पर काफी चर्चा हो रही है।

उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला लेने के लिए सभी दलों ने शाम को एक और बैठक करने का फैसला किया है।

सूत्रों ने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार पर समर्थन लेने के लिए राकांपा प्रमुख शरद पवार के शिवसेना और बीजू जनता दल (बीजद) से मिलने की संभावना है।

कांग्रेस नेताओं के भी नवीन पटनायक की पार्टी से बात करने की संभावना है।

शिवसेना अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कई मुद्दों पर अलग रुख ले रही है।

बैठक में आजाद और पवार के अतिरिक्त कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डेरेक ओ ब्रायन, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, द्रविण मुनेत्र कणगम से तिरुचि सिवा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी. राजा शामिल रहे।

विपक्ष उनके अतिरिक्त तिरुचि सिवा को भी उम्मीदवार बना सकता है।

इस चुनाव में मुकाबला काफी नजदीकी रहने की संभावना है, क्योंकि संख्या के हिसाब से विपक्ष भाजपा-नीत राजग से थोड़ा आगे है।

बीजद, अन्ना द्रमुक, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों के विशेष परिस्थितियों में सरकार के समर्थन में जाने की संभावना होने के कारण इसका परिणाम इन दलों पर निर्भर है।

विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करने वाले संभावित दलों में कांग्रेस (50), टीएमसी (14), सपा (13), तेदेपा (6), माकपा (5), भाकपा (2), द्रमुक (4), राकांपा (4), आप (3), बसपा (4), राजद (5), पीडीपी (2), जद-एस (1), नामित (1), केरल कांग्रेस-मणि (1) और आईयूएमएल (1) हैं।

राज्यसभा के सभापति एम. वेकैया नायडू ने सोमवार को उच्च सदन के उपसभापति के लिए नौ अगस्त को चुनाव की घोषणा की थी।

यह चुनाव संसद के मॉनसून सत्र की समाप्ति से एक दिन पहले हो रहा है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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