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राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनाने का शाह का आह्वान

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राजसमंद (राजस्थान), 4 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने आज यहां कांकरोली के जे.के. स्टेडियम में राजस्थान गौरव यात्रा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, और इस मौके पर उन्होंने राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए जनता से फिर एक बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले शाह ने भगवान चारभुजा नाथजी महाराज के दर्शन किए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में शुरू हुई 40 दिवसीय राजस्थान गौरव यात्रा लगभग छह हजार किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए 30 सितम्बर को पुष्कर में पूर्ण होगी।

शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान गौरव यात्रा में उमड़े जन-सैलाब से स्पष्ट है कि ‘गौरव यात्रा’ भाजपा की विजय यात्रा में तब्दील हो गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाधी पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा, राजस्थान गौरव यात्रा पर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम 40 सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी हमसे केंद्र सरकार के चार सालों का हिसाब मांग रहे हैं। राहुल जी, आप हमसे चार साल का हिसाब क्या मांगते हो, देश की जनता आपसे देश के लिए आपकी चार पीढ़ी के काम-काज का हिसाब मांग रही है। राहुल गांधी जब राजस्थान आएं तो राज्य की जनता उनसे यह जरूर पूछे कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए क्या किया है।

शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। सोनिया, मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 13वें वित्त आयोग में राजस्थान को विकास के लिए केवल 1,09,000 करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राजस्थान के लिए 2,63,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मोदी सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के लिए 116 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की है, जिसे वसुंधरा राजे सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, जिस प्रकार राज्य में भाजपा की सरकार चली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य की जनता एक बार फिर से पहले से भी अधिक बहुमत के साथ हमें सरकार बनाने का मौका देगी।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है। बाजरा का समर्थन मूल्य 2,000 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, जिससे राज्य के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा।

शाह ने कहा, मोदी सरकार सितंबर से देश के 50 करोड़ गरीब लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध कराने जा रही है। चार सालों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग साढ़े सात करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया, उज्जवला योजना के तहत साढ़े चार करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, बिजली से वंचित देश के लगभग 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई, दो करोड़ घर बनाए गए और अब सौभाग्य योजना से हर घर को रौशन करने का काम किया जा रहा है।

एनआरसी मसौदे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए शाह ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है, ताकि उसकी वोटबैंक की राजनीति चलती रहे। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से जाना चाहिए या नहीं।

उन्होंने कहा, एनआरसी का विरोध और बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कांग्रेस के लिए भले ही वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति हो, लेकिन हमारे लिए यह देश की सुरक्षा का सवाल है और हम घुसपैठियों को चिह्न्ति करके ही रहेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी देश में दुष्प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार ने एससी/एसटी कानून को बदल दिया है, जोकि सरासर गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण एससी/एसटी कानून में बदलाव आया था, जबकि मोदी सरकार ने अदालत के इस फैसले को पलटते हुए कठोर कानून बनाने का काम किया है और एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक लोकसभा से भी पास करा लिया गया है।

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर शाह ने कहा, हम पहले भी इस विधेयक को लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा में इसे पारित नहीं होने दिया था। एक बार फिर से हम विधेयक लेकर आए हैं। लोकसभा ने इसे पारित भी कर दिया है। यदि राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे नहीं रोका तो यह कार्य भी मोदी सरकार पूरा कर लेगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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