मुख्य समाचार

राज्य के लोगों को प्राथमिकता देना नई बात नहीं : कमलनाथ

Published

6 years ago

19/12/2018

भोपाल, 19 दिसंबर (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने वाले अपने बयान पर बुधवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिता दी जाती है, और उन्होंने भी वही कहा है। कमलनाथ ने पुलिस महकमे के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, “सभी प्रांतों में अपने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। गुजरात में है, अन्य राज्यों में है, मै कौन-सी नई बात कर रहा हूं।”

ज्ञात हो कि कमलनाथ ने सोमवार देर शाम किसानों की कर्जमाफी के आदेश जारी किए जाने की पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा था, “राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सुलभ करवाने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2018 और एम़ एस़ एम़ ई़ विकास नीति-2017 में संशोधन का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुरूप अब राज्य शासन से वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं लेने वाले उद्योगों को 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थायी नौजवानों को देना अनिवार्य होगा।”

इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा था, “राज्य में कुछ ऐसे उद्योग लग जाते हैं, जिनमें अन्य राज्यों से लोग नौकरियां पा लेते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से। हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मध्यप्रदेश के नौजवान नौकरियों से वंचित रह जाते हैं।”

कमलनाथ के बयान पर बिहार और उत्तर प्रदेश से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कही।

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

2 days ago

27/11/2024

BRIJESH Singh

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।