नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम सहमति बनाने की सरकार की मंशा की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि इस विधेयक में किसानों और भूमि मालिकों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। इस विधेयक को अध्यादेश की जगह मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है। इस कानून के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दो दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में मुखर्जी ने यह भी कहा कि सरकार का मूल सिद्धांत सभी का विकास करना है। सरकार ने स्मार्ट सिटी, कौशल विकास, व्यवसाय को सरल बनाने और मानव संसाधन का उचित इस्तेमाल करने सहित विभिन्न पहलें की हैं।

बजट सत्र के प्रारंभ में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि इस विधेयक में किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए उचित मुआवजे के उनके अधिकार, पुनर्वास और वित्तीय क्षतिपूर्ति की संपुष्टि की गई है। प्रणब ने कहा, “ग्रामीण अस्पतालों और स्कूलों जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है।”

सरकार ने दिसंबर में एक अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जिसमें औद्योगिक गलियारों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचों, सस्ते आवास और रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसानों से सहमति लेने के प्रावधान को हटा दिया था।

इस कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी अन्ना हजारे के प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी इस कानून का विरोध करने का फैसला किया है।

वहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार का मूल सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के विकास के लिए स्वच्छता की अहमियत है। 2022 तक हर किसी को घर देना है। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए मेरी सरकार काम करेगी। हर किसी को भोजन देना सरकार की प्राथमिकता है। उम्मीद है कि बजट सत्र में सकारात्मक काम होंगे। महंगाई पर काबू करने में काम होंगे। अच्छे भविष्य के लिए मजबूत शुरुआत हुई।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। अत्यधिक गरीबों के साथ सभी का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के समयबद्ध भुगतान के लिए उनके लिए मौजूद छात्रवृत्ति योजना को सरल बना रही है। प्रणब ने कहा कि सरकार रोजगार का सृजन करने और श्रम संबंधित नियामकों को लागू करने की दिशा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शिक्षा के लिए हमने ‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ योजना बनाई है। हुनर है तो करियर है, इसलिए स्किल डेवलेपमेंट के लिए सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। हमने व्यापार को सुगम बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काम काम किया गया। देश में डीबीटी को लागू किया गया और 35 योजनाओं को डीबीटी में शामिल किया गया। एलपीजी सब्सिडी के लिए पहल कार्यक्रम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। हर स्कूल में शौचालय की योजना बनाई गई है।