नई दिल्ली | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार नदियों के किनारे अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही ‘सतत रेत खनन’ विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। जावड़ेकर ने यहां पत्रकारों से कहा, “हम सतत रेन खनन विधेयक को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। उपग्रहों के जरिए हम निर्धारित करेंगे कि किस नदी में रेत का भंडार अधिक है, उसके बाद ही हम वहां रेत खनन की इजाजत देंगे। हम नदियों को मरने नहीं देंगे।”

अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के संदर्भ में जावड़ेकर ने कहा कि संचित भंडार से अधिक रेत के खनन को रोकने के लिए बारकोट प्रणाली अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा, “अगर किसी को 10,000 टन रेत खनन का ठेका मिला है, तो हमें सुनश्चित करना होगा कि वह 20000 हजार टन रेत का खनन न करे। इसके लिए हम बारकोड प्रणाली शुरू करेंगे।” अधिकारियों ने बताया कि बारकोड युक्त रसीद में ट्रक चालक की पूरी जानकारी होगी और रसीद संख्या के आधार पर वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है तथा तीन जुलाई को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।