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लखनऊ में बनेंगे 10 हजार मकान

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लखनऊ,उत्तर प्रदेश सरकार,मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,समाजवादी आवास योजना,गुणवत्तापरक

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार शहरी गरीबों को सस्ता और किफायती घर मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को समाजवादी आवास योजना की आधारशिला रखी। इस योजना के पहले चरण में गोमती नगर में अफोर्डेबेल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 10 हजार आवास तैयार किए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि ये घर पूरी तरह भूकंप-रोधी होंगे। समाजवादी आवास योजना से शहरी गरीबों के घर का सपना पूरा होगा। प्रदेश में 30 हजार आवास बनाए जाएंगे। इनमें से सिर्फ लखनऊ में 10 हजार आवास बनेंगे।

उन्होंने कहा कि ये आवास गरीबों की आय के हिसाब से थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन खरीदने के लिए वे होम लोन ले सकते हैं। अखिलेश ने कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। आने वाले समय में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो से शहरों का विकास होगा। विरोधी समाजवादी एंबुलेंस का नाम बदलना चाहते थे, लेकिन सपा ने वादों को पूरा करके दिखाया है।

गौरतलब है कि शहरी गरीबों को किफायती घर मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार समाजवादी आवास योजना ला रही है। इसके तहत 31 मार्च 2016 तक एक लाख समाजवादी आवास बनाए जाने हैं, जिसके पहले चरण में 10 हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग के परिवारों को सस्ते और गुणवत्तापरक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 15 से 22 लाख रुपय तक की लागत के मकान उपलब्ध होंगे।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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