नई दिल्ली। लोकसभा स्‍पीकर ने ललित मोदी मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया स्‍थगन प्रस्‍ताव मंजूर कर लिया है। स्‍पीकर ने इस मुद्दे पर सदन में बहस के लिए ढाई घंटे का वक्‍त दिया है। इससे पहले लोकसभा स्‍पीकर सुमित्रा महाजन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि उन्‍हें प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है और प्रस्ताव के तहत प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा, PM क्‍यों चुप हैं। हम चाहते हैं कि पीएम अपनी बात रखें। पीएम को लोकसभा में अपनी बात रखी होगी। संसद का वक्‍त सरकार ने बर्बाद किया। हम पीएम से बहस का जवाब चाहते हैं। उन्‍होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ललित मोदी की सुषमा ने मदद करने की कोशिश क्‍यों की। ललित मोदी का पासपोर्ट कैंसिल हो गया था , तो ललित मोदी के खिलाफ अपील क्‍यों नहीं की गई। सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्‍यों नहीं गई। जब ललित मोदी पर 16 केसों के होने की जानकारी थी, तो विदेश मंत्री ने किस आधार पर उसकी मदद करने की कोशिश की। जब मानवता के आधार पर मदद करनी थी, तो कानूनी तौर पर की जाती।

ललित मोदी को भारत में आने के लिए कहते। साफ है कि आपके और ललित मोदी के बीच गहरे संबंध थे। आपने जो गलती की, अगर आपको महसूस हुई हो तो नैतिकता के आधार पर इस्‍तीफा दीजिए। उन्‍होंने आगे कहा, क्‍या आप ललित मोदी की मदद करना चाहते थे। आईपीएल में घोटाला करने वाले भगोड़े की आपने मदद क्‍यों की?

कांग्रेस ने की पीएम को सदन में बुलाने की मांग

दरअसल, आज भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस ने सदन में कार्यस्‍थगन प्रस्‍ताव रखते हुए ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के इस्‍तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन में उपस्थिति की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्‍थगन प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर पीएम को बुलाया जाए। उनके बिना चर्चा नहीं होगी, क्‍योंकि पीएम नहीं होंगे तो वे कार्रवाई कैसे करेंगे। विरोध कर रहे विपक्षी सांसद स्‍पीकर की सीट तक पहुंच गए थे, जिससे स्‍पीकर एक बार फिर नाराज हुईं।

मैं जवाब देने को तैयार हूं, बस विपक्षी सांसद मौजूद रहें : सुषमा

वहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने लोकसभा में कार्यस्‍थगन प्रस्‍ताव पर कहा, ‘विपक्ष का स्‍थगन प्रस्‍ताव मंजूर हो। वह विपक्ष से उन्‍हीं की भाषा में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वह जवाब दें तो सदन में कांग्रेस के सांसद उपस्थित रहें।’

राज्‍यसभा में भी जबरदस्‍त हंगामा

उधर, राज्‍यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। यहां विपक्षी सांसदों ने वेल में आते हुए सरकार के खिलाफ ”पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी” के नारे लगाए। उप सभापति ने विपक्ष के हंगामे पर अफसोस जताते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्‍थगित कर दी। राज्‍यसभा में आज का दिन बेहद अहम है, क्‍योंकि आज उच्‍च सदन में जीएसटी बिल पर चर्चा होनी है।

सरकार की कोशिश, इसी सत्र में पास हो जीएसटी बिल

दरअसल, मॉनसून सत्र को खत्म होने में बस आज और कल का दिन बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को इसी सत्र में पास कराने की है। मंगलवार को भी यह बिल राज्यसभा में पेश तो हुआ था, लेकिन कांग्रेस के जबरदस्त हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी, जिससे नाराज वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं।

जीएसटी पास होने के आसार दिख रहे हैं कम

वैसे, सदन में विपक्षी पार्टियों के लगातार विरोध के चलते इसके इस सत्र में पास होने के आसार कम दिख रहे है। अगर इस बिल को शीतकालीन सत्र तक खींचा जाएगा तो इसके 1 अप्रैल 2016 से लागू होने के आसार कम ही रह जाएंगे। किसी संविधान संशोधन बिल के सदन में पास होने के लिए कम-से-कम आधे संसद सदस्यों का होना जरूरी है। इसके साथ ही सदन में मौज़ूद सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होगी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के मूड को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है।

कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को छोड़ सभी दल इसके समर्थन में हैं। राज्यसभा में मोदी सरकार अल्पमत में है। सरकार को AIADMK का साथ हर हाल में चाहिए, लेकिन वह मौजूदा बिल में बदलाव चाहती है। सरकार ने पिछले सत्र में विपक्ष के मांग की वजह से बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजा था।