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मुख्य समाचार

‘लिंगा’ की रिलीज के लिए 10 करोड़ जमा करें : अदालत

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मदुरै| मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने रजनीकांत अभिनीत फिल्म ‘लिंगा’ को शुक्रवार को रिलीज करने की अनुमति देते हुए फिल्म के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश को गुरुवार को 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, निर्माता शुक्रवार दोपहर तक पांच करोड़ रुपये नकद और पांच करोड़ रुपये की बैंक गारंटी अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

न्यायाधीश वी. धनपालन और न्यायाधीश वी. एम. वेलुमणि की अदालत ने फिल्म निर्माता के. आर. रवि रथिनाम की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस याचिका में रवि ने ‘लिंगा’ के निर्माता पर उनकी कहानी चुराने का आरोप लगाया था। न्यायाधीश धनपालन ने कहा कि फैसला फिल्म रिलीज करने के लिए पूर्व शर्त के तौर पर पारित किया जा रहा है। जब तक याचिकाकर्ता सही फोरम में मामले को नहीं ले जाता तब तक यह फैसला उसके अधिकारों की रक्षा करेगा।

इससे पहले एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द करते हुए उसे आदेश दिया था कि वह आपराधिक या सिविल कार्यवाही करे। फिल्म के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन करेंगे। वेंकटेश ने बताया, “फिल्म कल (शुक्रवार) ही विश्व स्तर पर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा।”

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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