नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)| सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंतीवार की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जो लॉटरी कारोबार के जीएसटी-संबंधी मुद्दों को देखेगी। मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को अगली बैठक में दाखिल करेगी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “मंत्रिस्तरीय पैनल लॉटरी के कानूनी ढांचे सहित प्रवर्तन मुद्दों की जांच करेगी, ताकि लॉटरी पर कर चोरी को रोका जा सके और समस्या का समाधान करने के लिए एक उचित कर दर का सुझाव दिया जा सके। जीओएम यह भी जांच करेगा कि क्या एक ही उत्पाद पर कर संरचना में असमानता जारी रहनी चाहिए या एक समान दर निर्धारित की जानी चाहिए।”

जीओएम यह भी जांचेगी की क्या राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत निजी व्यक्ति कम दरों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए।

इस समिति में शामिल अन्य सदस्यों में टी. एम. थॉमस इसाक, अमित मित्रा, हिमांत बिश्व शर्मा, मनप्रीत सिंह बादल और कृष्ण बायरे गौडा है, जो क्रमश: केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और कर्नाटक के वित्त मंत्री हैं।

समिति के अन्य दो सदस्यों में गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो और अरुणाचल प्रदेश के कर और आबकारी मंत्री जारकर गैमलिन हैं।

बयान में कहा गया, “लॉटरी से संबंधित मुद्दों पर गठित जीओएम को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि जीओएम द्वारा कहा गया है।”

जीएसटी परिषद ने अपनी 10 जनवरी को हुई बैठक में लॉटरी संबंधी मुद्दों पर एक समिति गठित करने का फैसला किया था। इसके साथ ही रियल एस्टेट पर भी एक जीओएम के गठन का फैसला किया गया था, जिसका मंगलवार को गठन किया गया।