प्रादेशिक
वंचित बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर सम्मेलन
लखनऊ। वंचित समूहों की शिक्षा व अधिकारों के मुद्दे पर पैक्स (पुअरेस्ट एरियाज सिविल सोसायटी) द्वारा एक राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन मंगलवार एवं बुधवार को किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ और प्रदेश के 17 जनपदों के स्कूल प्रबंध समिति सदस्य एवं कायकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में विषय विशेषज्ञ वंचित बच्चों के पक्ष में शिक्षा का माहौल कैसे तैयार किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे।
पैक्स के राज्य कार्यक्रम समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी कि स्कूलों में वंचित बच्चों के पक्ष में किस तरह से नीतियां तैयार की जाए ताकि वह भी सामान्य बच्चों की तरह से शिक्षा के अधिकार को हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि इस राज्यस्तरीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से 1000 लोग शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि पैक्स इंग्लैण्ड सरकार का अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग का एक कार्यक्रम है, जो तहत समाज के वंचित समुदाय के अधिकारों को दिलाने में मदद का काम करता है। इस कार्यक्रम के तहत आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिकारों की प्राप्ति ही मुद्दा रहता है।
उन्होंने बताया कि इसी के तहत भारत के सात राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काम किया जा रहा है। उप्र के 17 जिलों के 69 ब्लाकों के 2525 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। 20 स्वयंसेवी संगठन और साथी संगठनों की मदद से काम किया जा रहा है।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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