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वेतन कानून को लेकर कोलकाता में घरेलू सहायकों का सेमिनार

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देशभर के सात राज्यों से घरेलू सहायक शुक्रवार को दो दिवसीय सेमिनार और रैली में भाग लेने के लिए जमा होंगे। पश्चिम बंगाल में घरेलू सहायक वेतन के नियंत्रण और दूसरी सुविधाओं के प्रावधानों के लिए कानून लागू करने को लेकर सरकार पर पहले से दबाव बना रहे हैं।

मानव समाज के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सृष्टि दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रही है। संस्था ने राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक के समक्ष अपनी मांग रखते हुए संबंधित कानून लाने का अनुरोध भी किया है। सृष्टि का दावा है कि 5,000 घरेलू सहायक इस संस्था से जुड़े हैं।

सृष्टि के कार्यकर्ता अनिब्रत प्रमाणिक ने बताया, “देश के कई राज्यों में यह कानून लागू किया जा चुका है और गुजरात ने तो घरेलू सहायकों की समस्याओं के निदान के लिए कल्याणकारी बोर्ड का भी गठन किया है। हमें भी पश्चिम बंगाल में इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है।” दो दिवसीय सेमिनार 19-20 जून को सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। प्रमाणिक का दावा है कि राज्य सरकार घरेलू सहायकों के वेतन को लेकर नियम निर्धारित करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने की बात पर विचार कर रही है। गैर सरकारी संस्था ने कहा कि घटक के अलावा राज्य सचिवालय, अधिकारी, अर्ध न्यायिक निकाय और श्रमिक संघ के नेता सेमिनार में आए घरेलू सहायकों को संबोधित करने वाले हैं।

प्रमाणिक ने कहा, “राजधानी कोलकाता में ही 40,000 से ज्यादा घरेलू सहायक हैं..मुझे लगता है कि श्रम मंत्री (घटक) घरेलू सहायकों का वेतन निर्धारित करने, सामाजिक सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं का मुद्दा उठा सकते हैं।”

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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