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वोडाफोन ने पेश किया सबसे स्मार्ट पोस्टपेड प्लान
नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)| वोडाफोन इंडिया ने सोमवार को भारत के सबसे स्मार्ट पोस्टपेड प्लान लांच किया। ये नए प्लान सबसे कम बिल की गारंटी, कॉम्प्लीमेंटरी मोबाइल इंश्योरेंस, अनलिमिटेड इंटरनेशनल रोमिंग के फायदों और बेजोड़ एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ पेश किए गए हैं। कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर (कंज्यूमर बिजनेस) अवनीश खोसला ने कहा, उपभोक्ताओं के लिए वोडाफोन के नए रेड पोस्टपेड प्लान्स लांच करते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है, जो उनकी एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एवं स्मार्टफोन संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। कॉम्पलीमेंटरी मोबाइल इंश्योरेंस, सबसे कम बिल की गारंटी जैसे ऑफर्स दशार्ते हैं कि वोडाफोन अपनी हर पहल में उपभोक्ताओं को ही प्राथमिकता देता है।
उन्होंने कहा कि इस फीचर के माध्यम से उपभोक्ता अपने दोस्तों, परिवारजनों और अन्य डिवाइसेज को एक साथ रेड टुगेदर पर ला सकते हैं और टोटल रेंटल में 20 फीसदी तक की बचत कर सकते हैं और एक ही बिल के माध्यम से बड़ी आसानी से सभी का भुगतान कर सकते हैं।
खोसला के मुताबिक, वोडाफोन के नए रेड पोस्टपेड प्लान पावर पैक्ड एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ आते हैं, जैसे बिना किसी अतिरिक्त कीमत के एमजॉन प्राइम का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। इसके द्वारा उपभोक्ता प्राइम वीडियो पर अनलिमिटेड बॉलीवुड, हॉलीवुड, भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों और टीवी शोज का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता प्राइम म्युजिक के साथ कई भाषाओं में हजारों गानों को अनलिमिटेड ऑफलाइन डाउनलोड कर एड-फ्री म्युजिक का आनंद पा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि रेड पोस्टपेड के उपभोक्ताओं को 12 महीने के लिए फ्री वोडाफोन प्ले भी मिलता है, जिस पर वे अनलिमिटेड लाइव टीवी, नई फिल्में और टीवी शो देख सकते हैं। रेड इंटरनेशनल, रेड इंटरनेशनल प्लस, रेड सिग्नेचर और रेड सिग्नेचर प्लस प्लान चुनने वाले उपभोक्ताओं को 12 महीनों तक के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।
वोडाफोन के नए रेड प्लान के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्री 20 देशों की यात्रा के दौरान मात्र 180 रुपये प्रतिदिन (एड-ऑन पैक के रूप में) की दर पर असीमित फ्री कॉल्स और डेटा का लुत्फ उठा सकते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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