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शिक्षक दिवस पर लांच होगा ‘लर्नस्टॉर्म चैलेंज’
नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| शिक्षक दिवस पर बुधवार को खान एकेडमी ने पूरे देश में एक एजुकेशन चैलेंज ‘लर्नस्टॉर्म’ शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। कक्षा तीन और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छह सप्ताह का यह ऑनलाइन लर्निग चैलेंज (प्रतियोगिता) नि:शुल्क होगा। एकेडमी की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में एकेडमी के प्रबंध निदेशक (भारत) संदीप बापना ने कहा, अमेरिका में लर्नस्टार्म की उत्साहवर्धक सफलता के साथ हम तीन सफल आयोजन कर चुके हैं। पिछले साल अमेरिका के 23,000 से अधिक शिक्षकों और 975,000 से अधिक विद्यार्थियों की इनमें भागीदारी देखी गई। हमारा लक्ष्य भारतीय स्कूलों में भी इस सफलता को दोहराना है। इसके लिए पंजीकरण मध्य अगस्त से आरंभ हो गया और अबतक 200 से अधिक स्कूलों के 18,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिस्पर्धा में नाम दर्ज करा चुके हैं। इनमें आर.एन. पोद्दार स्कूल, नेहरू वल्र्ड स्कूल और रुस्तमजी कैम्ब्रिज इंटरनेश्नल स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हैं।
बयान के अनुसार, लर्नस्टार्म कार्यक्रम पांच सितंबर से 19 अक्तूबर, 2018 तक चलेगा, और इस दौरान शिक्षक कभी भी तीन आसान स्टेप्स में इस चैलेंज में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं।
बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम से न केवल शिक्षकों को पूरी कक्षा के सीखने की प्रक्रिया पर नजर रखने और उसे बेहतर बनाने का अवसर मिलता है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी इससे अपने हिसाब से सीखने का बेहतर अनुभव होता है।
बयाना में कहा गया है कि लर्नस्टार्म विद्यार्थियों को शिक्षा में अनिवार्य महारत हासिल करने का साधन देगा, जिसका प्रभाव पूरी कक्षा में उनकी सफलता पर दिखेगा।
बयान के अनुसार, छह सप्ताह के बाद सभी छह स्तर पूरे करने वाले और सर्वाधिक भागीदारी करने वाले 10 स्कूल ‘कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग’ पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। बतौर ग्रैंड प्राइज किसी एक स्कूल को ‘खान सुपर डे’ का अनुभव दिया जाएगा, जिसमें विजेता भागीदारों के लिए रोमांचक गतिविधियां होंगी।
खान एकेडमी एक गैर लाभकारी संस्था है, जो देश में निशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के अभियान से जुड़ी हुई है। संस्था की स्थापना खान एकेडमी इंक और टाटा ट्रस्ट ने किया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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