प्रादेशिक

शिक्षा मद का 80 फीसदी खर्च शिक्षकों पर

Published

9 years ago

20/05/2015

नई दिल्ली। देश में शिक्षा पर होने वाले कुल सरकारी खर्च में से 80 फीसदी हिस्सा सिर्फ शिक्षकों के वेतन, प्रशिक्षण और शिक्षा समग्रियों पर होता है। यह बात देश के छह राज्यों से संबंधित एक नई रिपोर्ट में कही गई है।

इतनी अधिक राशि इस मद पर खर्च होने के बाद भी भारतीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) समूह के अन्य देशों की तुलना में देश में शिक्षकों की कमी है और साक्षरता दर भी उन देशों से कम है।

एक थिंक टैंक ‘अकाउंटबिलिटी इनीशिएटिव’ द्वारा आयोजित योजना, आवंटन और खर्च, संस्थान : जवाबदेही का अध्ययन (पैसा) सम्मेलन-2015 के मुताबिक, शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि का 80 फीसदी हिस्सा शिक्षकों पर और बच्चों, प्रबंधन तथा स्कूल में से प्रत्येक पर पांच फीसदी हिस्सा खर्च होता है।

पिछले 10 सालों में देश के छह राज्यों में शिक्षा पर खर्च हुए 5,86,085 करोड़ रुपये में से 80 फीसदी हिस्सा शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण पर खर्च होने के बाद भी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इससे यही स्पष्ट होता है कि नीति में कुछ बड़ी खामी है।

भौतिक ढांचे में विस्तार होने के बाद भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र की स्थिति से स्पष्ट होता है, यदि 90 फीसदी प्राथमिक शिक्षक कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नियुक्ति और प्रशिक्षण की नीति गलत है।

पैसा के अध्ययन के मुताबिक, जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक थी, वहां शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी के अनुपात के रूप में कम था।

इस अध्ययन का एक अन्य निष्कर्ष यह रहा कि सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों में यद्यपि अधिक खर्च बेहतर शिक्षा में भूमिका निभाता है, फिर भी अधिक खर्च बेहतर शिक्षा की गारंटी नहीं है।

आंकड़ों से पता चलता है कि निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर था, जबकि प्रति विद्यार्थी खर्च सरकारी स्कूलों में अधिक था।

उल्लेखनीय है कि देश की 28.2 करोड़ आबादी निरक्षर है। प्राथमिक स्तर पर सबको दाखिला दिलाने वाली नीति के बाद भी माध्यमिक विद्यालय तक दाखिला 52.2 फीसदी रह जाता है। यानी, आधी से थोड़ी ही अधिक आबादी माध्यमिक शिक्षा ले पाती है।

भारत में साक्षरता दर 77 फीसदी है, जबकि ब्रिक्स के अन्य सभी देशों में यह दर 90 फीसदी से अधिक है। इन देशों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात भी बेहतर है।

इस तरह से भारत में एक तो शिक्षकों का स्तर काफी खराब है, दूसरे, शिक्षकों की संख्या भी कम है।

इसलिए इंडियास्पेंड इस बात पर लगातार जोर देता रहा है कि शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को रोकने और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(एक गैर लाभकारी, जनहित पत्रकारिता मंच, इंडियास्पेंड डॉट ओआरजी के साथ एक व्यवस्था के तहत। सौम्या तिवारी संस्थान में नीति विश्लेषक हैं। प्रस्तुत विचार उनके अपने हैं।)

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जन महत्व की परियोजनाओं में समयबद्धता-गुणवत्ता से समझौता नहीं, गड़बड़ी मिली तो जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब की जवाबदेही तय होगी: मुख्यमंत्री

Published

54 mins ago

05/11/2024

BRIJESH Singh

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्माणकार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। *बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:- *

● सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। गड़बड़ी पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी। एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

● DPR को अंतिम रूप देने के साथ ही कार्य प्रारंभ करने और समाप्त होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए और फिर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्ण हो चुके कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाए।

● सड़क और सेतु हो अथवा आमजन से जुड़ी अन्य निर्माण परियोजनाएं, स्वीकृति देने से पहले उसकी लोक महत्ता का आंकलन जरूर किया जाए। विकास में संतुलन सबसे आवश्यक है। पहले आवश्यकता की परख करें, प्राथमिकता तय करें, फिर मेरिट के आधार पर किसी सड़क अथवा सेतु निर्माण की स्वीकृति दें। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जनपदों को मिले।

● दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लाक मुख्यालय योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से न्यूनतम दो लेन मार्गों से जोड़े जाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। एक भी तहसील-एक भी ब्लॉक इससे अछूता न रहे।

● प्रदेश के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य ‘मैत्री द्वार’ बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराएं। जहां भूमि की अनुपलब्धता हो, तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। द्वार सीमा पर ही बनाए जाएं। यह आकर्षक हों, यहां प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी हो। अब तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार पूर्ण/निर्माणाधीन हैं। अवशेष मार्गों पर प्रवेश द्वार निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए।
● गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। यह किसानों-व्यापारियों के हित से जुड़ा प्रकरण है, इसे प्राथमिकता दें। यहां गड्ढे नहीं होने चाहिए।अभी लगभग 6000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन्हें एफडीआर तकनीक से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

● धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों, पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो, सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक जिले के सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी सहित सभी पंथों/ संप्रदायों के धार्मिक/ऐतिहासिक/पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए। मार्ग का चयन मानक के अनुरूप ही हो। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग और संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से इसे समय से पूरा कराएं।

● सड़क निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का पूरा ध्यान रखा जाए। कहीं भी अनावश्यक वृक्ष नहीं कटने चाहिए। सड़क निर्माण की कार्ययोजना में मार्ग के बीच आने वाले वृक्षों के संरक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।

● देवरिया-बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

● औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई एवं जैव ऊर्जा विभाग द्वारा डिफेंस कॉरिडोर, औ‌द्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, औ‌द्योगिक क्षेत्र और प्लेज पार्क योजना जैसी बड़े महत्व की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों तक आने-जाने के लिए चयनित मार्गों को यथासंभव फोर लेन मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए।

● ऐसे राज्य मार्ग जो वर्तमान में दो-लेन एवं दो-लेन से कम चौड़े हैं उन्हें लोक महत्ता के अनुरूप न्यूनतम दो-लेन विद पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई में निर्माण किया जाना चाहिए।

● सभी विधानसभाओं के प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो-लेन (7 मीटर) एवं अन्य जिला मार्गों को न्यूनतम डेढ़-लेन (5.50 मीटर) चौडाई में निर्माण कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लें, प्राथमिकता तय करें और कार्य प्रारंभ कराएं।

● क्षतिग्रस्त सेतु, जनता द्वारा निर्मित अस्थाई पुल, संकरे पुल, बाढ़ के कारण प्रायः क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों पर पुल तथा सार्वजनिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर सेतु निर्माण को प्राथमिकता में रखें। हर विधानसभा में जरूरत के अनुसार 03 लघु सेतुओं के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करें।

● जहां भी दीर्घ सेतु क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। सभी जिलों से प्रस्ताव लें, जहां दीर्घ सेतु की आवश्यकता हो, कार्ययोजना में सम्मिलित करें। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त/संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसका लाभ सभी जिलों को मिलना चाहिए।

● रेल ओवरब्रिज/रेल अंडरब्रिज से जुड़े प्रस्तावों को तत्काल भारत सरकार को भेजें। राज्य सरकार द्वारा इसमें हर जरूरी सहयोग किया जाए।

● शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास रिंगरोड/फ्लाईओवर निर्माण कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य का प्रस्ताव शहर/कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।

● वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसी बसावट/ग्राम जिसकी आबादी 250 से अधिक हो तथा मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी या उससे अधिक हो, उन्हें एकल कनेक्टिीविटी प्रदान किये जाने हेतु संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार, दो ग्रामों/बसावों को जिनकी आबादी 250 से अधिक है, को इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी हो। इसके लिए सर्वे कराएं, आवश्यकता को परखें, फिर निर्णय लें।