प्रादेशिक
शिवपाल ने की कोआपरेटिव बैंक एवं निर्माण संघ के कार्यों की समीक्षा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, ग्राम्य विकास बैंक एवं निर्माण संघ के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जो भी विभागीय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि किसानों एवं महिलाओं को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें खेती एवं अन्य व्यवसाय के द्वारा सुदृण किया जाये।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कर्मचारियों की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लायें। शिवपाल ने कहा कि जो भी विभाग में पदोन्नति होनी है उसे तत्काल पूर्ण कर लिया जाये ताकि रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर काबिल आदमी को ही नियुक्त किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनका इन्टरव्यू भी लिया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता किशन सिंह अटोरिया, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक आलोक दीक्षित, राम जतन यादव, हीरा लाल एवं राजीव यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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