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मुख्य समाचार

श्रीलंका में संसदीय चुनाव के तहत मतदान शुरू

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कोलंबो| श्रीलंका में संसदीय चुनाव के तहत सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, चुनाव के मद्देनजर देश भर में 12,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ मतादाता यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक चलेगा।

देश भर में 75,000 पुलिस अधिकारियों और विशेष कार्य बलों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा 50 विदेशी पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों में निगरानी के लिए मौजूद हैं।

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सत्ता में आने के छह महीने बाद ही संसद को भंग कर जून महीने में संसदीय चुनाव आयोजित कराने की घोषणा की थी।

चुनाव में मुख्य मुकाबला युनाइटेड नेशनल फ्रंट (यूएनएफ) गठबंधन एवं विपक्षी युनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस (यूपीएफए) के बीच है।

यूएनएफ का नेतृत्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कर रहे हैं, जबकि यूपीएफए के नेता पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हैं। राजपक्षे यूपीएफए के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में कुरुनेगाला से चुनाव लड़ रहे हैं।

यदि यूपीएफए को चुनाव में बहुमत मिलता है, तो राजपक्षे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे।

चुनाव विभाग ने कहा कि मतदान के नतीजे गुरुवार को जारी किए जा सकते हैं।a

 

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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