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समाजवादियों की सरकार में पुरस्कार लौटाने की नौबत नहीं आएगी : अखिलेश
लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने के मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य में समाजवादियों की सरकार है और इस सरकार में पुरस्कार लौटाने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने अहम घोषणा की कि यश भारती सम्मान पाने वालों को अब राज्य सरकार 50 हजार रुपये की पेंशन देगी। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कही। इस माकै पर उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की शुरुआत करेगी।
अखिलेश ने कहा, “जहां तक पुरस्कार लौटाने का सवाल है तो समाजवादियों की सरकार में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। सरकार उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान पाने वालों को 50 हजार रुपये पेंशन देगी।”
मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए।
देश में बिगड़ते माहौल के बारे में कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहें और इस तरह की चीजें सामने न आएं।
वहीं, महंगाई मुद्दे पर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने दावा किया था कि इनके पास महंगाई के निपटने का फार्मूला है, तो अब समय आ गया है कि ये लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करें।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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