नई दिल्ली| दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार से योजना बनाते समय शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का भी ख्याल रखने को कहा है। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा है कि वह मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को करेगी।

योजना 25 दिसम्बर को अधिसूचित की जाएगी और यह 2016 में प्रायोगिक तौर पर 1-15 जनवरी तक चलाई जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, “सम-विषम मुद्दे पर योजना बनाते समय दिल्ली सरकार को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के सभी वर्गो का ख्याल रखना होगा।”

न्यायालय ने कहा, “उन्हें (शारीरिक रूप से अक्षम लोगों) कोई तकलीफ न हो, इसके लिए आपने (दिल्ली सरकार) क्या एहतियात बरती है? आपको उनकी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए।”

न्यायालय इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के फैसले के खिलाफ दायर कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने शारीरिक रूप से विकलांग एक याचिकाकर्ता का भी उल्लेख किया।

याचिकाकर्ताओं में से एक निपुण मल्होत्रा ने आग्रह किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अपना वाहन प्रयोग करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन असक्षम लोगों के अनुरूप नहीं है।

न्यायालय ने इससे पूर्व यह कहते हुए आप सरकार की इस योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि अभी यह योजना परीक्षण के तौर पर ही चलाई जा रही है।

इससे पूर्व इस संबंध में दायर सभी पीआईएल में कहा गया था कि सरकार ने अपनी इस योजना पर सार्वजनिक बहस या इसके नफा-नुकसान पर विचार किए बिना ही इसकी घोषणा कर दी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके कारण जनमानस को होने वाली असुविधाओं की परवाह किए बिना ही फैसला ले लिया गया।