नई दिल्ली। राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने शुक्रवार को उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को पुन: जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है।

संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सीसीपीए की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट की समिति की शुक्रवार को बैठक हुई और तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सत्रावसान की सिफारिश करने का फैसला किया गया है।’

जब उनसे पूछा गया कि सरकार भूमि अधिग्रहण पर पुन: अध्यादेश कब लाएगी क्योंकि मौजूदा अध्यादेश पांच अप्रैल को निष्प्रभावी हो जाएगा तो उन्होंने कहा, ‘जब फैसला किया जाएगा तो आपको पता चलेगा।’ गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भाग लिया। संसद के बजट सत्र का एक महीने का मध्यावकाश चल रहा है। संसद सत्र चालू होने के बीच कोई अध्यादेश जारी करने के लिए कम से कम एक सदन का सत्रावसान करना होता है।

नये अध्यादेश में सरकार द्वारा लोकसभा में विधेयक को पारित करने के दौरान लाये गये नौ सरकारी संशोधन शामिल हो सकते हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में इन संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभावों से मंजूरी दी गयी थी।