नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में की गई सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े किसी भी सबूत को सार्वजनिक न करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि सबूत सामने आने से पाकिस्तान सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।

एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, सरकार से जुड़े बड़े सूत्रों का कहना है कि युद्ध में भारत की रुचि नहीं है। लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हम उसे जरूर जीतेंगे।

सरकारी सूत्र ने यह भी कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक पर कूटनीतिक समर्थन भी हासिल हुआ क्योंकि किसी भी देश ने इस कदम का विरोध नहीं किया। पाक के सबसे करीबी चीन ने भी इस मुद्दे पर सीधे हाथ डालने से परहेज किया। इतना ही नहीं कई इस्लामिक देशों के बयान भी भारत के समर्थन में थे। सूत्रों ने बताया कि सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से पहले अमेरिका को सरकार ने कोई सूचना नहीं दी थी।

सूत्र से यूपीए सरकार के वक्त में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी सवाल पूछा गया। इस पर बताया गया कि कांग्रेस इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है ताकि मौजूदा सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा ‘फायदा’ ना उठा ले।

गौरतलब है कि 27-28 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। भारत की ओर से यह कार्रवाई उरी हमले के जवाब में की गई थी।