शिवपुरी, 30 जनवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अशोकनगर जिले में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ जहां राजनेता अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में जुटे हैं, वहीं युवाओं की एक टोली ऐसी भी है जो गांव-गांव जाकर सहरिया आदिवासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है।

यह टोली मतदाताओं को बता रही है कि उनका एक-एक वोट कितना कीमती है और उसकी विधायक व राज्य सरकार को चुनने में कितनी अहम भूमिका हैं।

शिवपुरी जिले के कोलरस विधानसभा के खतौरा गांव में पहुंची यह टोली आदिवासी बस्ती के युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुगरें को एकत्रित करती है और उन्हें बताती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आगामी 24 फरवरी को उपचुनाव हो रहे हैं। संविधान ने उन्हें मतदान का अधिकार दिया है। इसका हर हाल में उपयोग करना चाहिए।

मध्य प्रदेश सवरेदय मंडल के संगठन मंत्री और गांधीवादी युवा मनीष राजपूत आदिवासियों के एक-एक सवाल का जवाब देते हैं। खतौरा में रेखा उनसे सवाल करती है कि सरकारें और नेता उनसे तरह-तरह के वादे करते हैं, मगर चुनाव होने के बाद कोई कुछ नहीं करता। इस पर राजपूत उससे कहते हैं, अब वहीं लोग आएं तो उनसे यह सवाल करना कि पिछली बार जो कहा था वह वादा पूरा क्यों नहीं हुआ?

राजपूत के साथ दीपक राज चतुर्वेदी और राजकुमारी एक दिन में आठ से 10 गांव तक पहुंचकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और जागृत करने में लगे हुए हैं। वे उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान का रास्ता सुझाते हैं।

राजपूत ने आईएएनएस को बताया कि सहरिया आदिवासियों को पानी, रोजगार की समस्या से तो जूझना ही पड़ रहा है, साथ ही शासन की सुविधाएं भी उनसे कोसों दूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़े वर्ग को लाभ नहीं मिल पाया है, वहीं महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण का शिकार हैं।

इस टोली ने देहरवार, सरखंडी, कोटा नाका, छीपोल, डोंगरपुर, नर्सरी, बैरसिया, मुकंदपुर, मदनपुर आदि इलाकों में एक दिन में पहुंचकर मतदाताओं से सीधे संपर्क किया। मतदाताओं से उन्होंने आग्रह किया कि वे मतदान जरूर करें। विभिन्न दलों द्वारा घोषित उम्मीदवार के बारे में पता करें, वह कैसा है, विकास में उसकी रुचि है या नहीं है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। साथ ही उसकी छवि कैसी है। यह सब पता करने के बाद ही संबंधित मतदाता के पक्ष में मतदान करें।

राजपूत और दीपक का मानना है कि आदिवासियों को हमेशा से छला गया है। सरकारों ने वादे किए मगर उस पर अमल नहीं किया। यही कारण है कि आदिवासी आज भी कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं, योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है।