जयपुर | सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण कोटे में शामिल करने के लिए पूर्व संप्रग सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को निरस्त किए जाने के फैसले पर राजस्थान के जाट नेताओं ने हैरानी जताई है। राज्य की कुल आबादी का 14-15 फीसदी हिस्सा जाट समुदाय के लोगों का है।

प्रमुख जाट नेता ज्ञानप्रकाश पिलानिया ने कहा, “मैं हैरान हूं। यद्यपि मैंने अभी फैसला नहीं पढ़ा है लेकिन जाट किसानों का पर्याय रहे हैं और मुझे लगता है कि किसान पिछड़े हैं और आरक्षण की पात्रता रखते हैं।” राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक पिलानिया ने कहा, “मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को उचित तरीके से नहीं रखा गया।” उन्होंने कहा, “यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करे।” राजस्थान में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर दूदी ने जोर देकर कहा कि राजस्थान में जाट वास्तव में पिछड़े हैं।

उन्होंने कहा, “वे आरक्षण के हकदार हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।” इसी तरह के विचार एक अन्य जाट नेता राजाराम मील ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह समुदाय के लिए एक बुरा दौर है।” उन्होंने कहा, “केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें हमारे पक्ष में हैं, और हमें आशा है कि समुदाय को जल्द ही ओबीसी का दर्जा मिल जाएगा।”