नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को IIT-JEE (एडवांस): 2017 के नतीजे के आधार पर छात्रों की आगे काउन्सिलिंग करने और प्रवेश देने से रोक दिया।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने ये आदेश आईआईटी जेई एडवांस 2017 की परीक्षा में दो गलत प्रश्नों के सभी परीक्षार्थियों को सात बोनस अंक दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।

मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आज के बाद से कोई भी हाईकोर्ट आईआईटी की कांउसलिंग और प्रवेश के संबंध में रिट याचिका स्वीकार नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने विभिन्न हाईकोर्ट में मामले से जुड़े लंबित याचिकाओं की भी जानकारी तलब की। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के वकील और आईआईटी की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगले आदेश तक आईआईटी में प्रवेश के लिए आइआइटी जेई एडवांस 2017 परीक्षा के आधार पर न तो कोई काउंसलिंग होगी और न ही एडमीशन होगा।

आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था।  आईआईटी में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से इस पर निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा था कि जेईई (एडवांस) 2017 में शामिल विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का फैसला उसके और अन्य छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है।