संयुक्त राष्ट्र| संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इस वैश्विक संस्था के अधिकारयों को सूडान से निष्कासित करने की वहां के सरकार के फैसले की गुरुवार को आलोचना की। बान के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप कार्यो के निष्पादन के लिए सूडान भेजे गए कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

बान ने सूडान की सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए उसे देश में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से सहयोग करने के लिए कहा।

सूडान ने संयुक्त राष्ट्र के जिन दो अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें अली अल-जतारी और वोने हेले शामिल हैं। अली मानवीय कार्यो के समन्वयक हैं तो वोने सूडान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के निदेशक हैं।

सूडान ने संयुक्त राष्ट्र के दो अधिकारियों के निष्कासन से पहले शांति रक्षक दल को पश्चिमी दारफुर के उस स्थान पर जाने से भी रोक दिया था, जहां करीब 200 महिलाओं और लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की रपटें आ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्षरत दारफुर क्षेत्र में सरकारी सुरक्षा बलों और सशस्त्र विद्रोहियों के बीच संघर्ष में वर्ष 2014 में अब तक करीब तीन लाख 85 हजार लोग विस्थापित हो चुके हैं।