प्रादेशिक
स्टूडेंट रहें स्मार्टफोन से दूर, तभी बचेगी भारतीय संस्कृति: सुनील भराला
मेरठ मवाना ऋषभ एकेडमी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंडित सुनील भराला पूर्व राष्ट्रीय सह-संयोजक भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा ने कहा कि वर्तमान समय में हमारी संस्कृति और संस्कारों को बचाना हमारे परिवार के लिए चुनौती बन गया। स्मार्टफोन और व्हाट्सएप के कारण हमारी संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन आया है हमारी मिलनसारी प्रवृत्ति को तकनीक ने ध्वस्त कर दिया है।
पंडित सुनील भराला ने कहा कि यदि परिवार में पांच सदस्य हैं तो सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी आपस में बात करने की बजाय व्हाट्सएप में व्यस्त रहते हैं। वर्तमान माहौल में विद्यार्थियों का पढ़ाई से ज्यादा समय पोर्न और अश्लील वीडियो देखने में बीतता है। यही वजह है कि आज पांच वर्ष तक के मासूमों को भी दुराचार का शिकार होना पड़ता है।
भराला ने कहा कि मोबाइल के कारण हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है और विद्यालयों से शिक्षा प्राप्ति में कमी आई है। विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक बच्चों को स्मार्टफोन प्रतिबंधित कर देना चाहिए। विद्यालय इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं लेकिन इसे कड़ाई से लागू करने पर बच्चों के माता-पिता स्वतंत्रता में हनन की बात करते हैं। इस पर अभिभावको को भी पूर्ण सहयोग देना पड़ेगा। देश में व्यायाम और योग की प्राचीन परम्परा है। यह ऋषियों द्वारा हमें विरासत में मिला है। वह योग भारत से विदेशों में जाकर पुन: भारत लौटता है तो योगा बन जाता है।
सुनील भराला ने कहा कि भौतिकवादी और आधुनिकता की तरफ बढ़ते युवाओं के कदम हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही कारण है कि उनकी परिवार के प्रति संवेदना कम हो रही है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि विद्यालयों में स्मार्टफोन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया जाए और गुरु शिष्य की परम्परा का निर्वहन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘खेलो भारत’ का शुभारंभ करके पूरे देश को खेल के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। इसका यह भी उद्देश्य है कि हम स्मार्टफोन की आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविकता में जीवन गुजारें।
उत्तर प्रदेश
पांच करोड़ जरुरतमंदों ने उठाया समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ, 40 हजार करोड़ बांटे गये
लखनऊ| योगी सरकार प्रदेश के गरीब, वंचितों, महिलाओं और बुजुर्ग समेत हर वर्ग की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को लाभ प्रदेश भर में बिना भेदभाव के सभी को दिया जा रहा है। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। बीते छह वर्ष के डेटा पर नजर डालें तो समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का करीब पांच करोड़ जरूरतमंदों ने लाभ उठाया है। इसके लिए योगी सरकार ने पिछले छह वर्ष में 40 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की है, जो यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए हमेशा संकट मोचक की तरह खड़े रहते हैं।
3 करोड़ से अधिक पेंशनधारकों को वितरित की गयी पेंशन
समाज कल्याण के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं को लाभ देने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के जरिये विभाग की 11 विभिन्न योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। इसी के तहत पिछले छह वर्षों 2018-19 से 23-24 के बीच 4,86,38,827 जरुरतमंद लाभार्थियों को लाभ दिया गया। इसके लिए योगी सरकार की ओर से 40,667 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उन्होंने बताया कि विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह पेंशन दी जाती है। योजना के तहत पिछले छह वर्षों में 3,62,57,918 लाभार्थियों को 25,09,730 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी। इसी तरह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया को एक मुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत 6,77,755 परिवार को 2,03,326 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
छह वर्षों में 3,67,652 जोड़ों की करायी गयी शादी
निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर हर जरुरतमंदों की स्क्रीनिंग कर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। योजना के तहत 3,67,652 जोड़ों की शादी करायी गयी। इसके लिए योगी सरकार ने 1,84,030 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। पूर्वदशम् छात्रवृति वितरण योजना के तहत अनुसूचित जाति के 19,85,389 छात्रों को 47,308 लाख रुपये तथा सामान्य वर्ग के 6,38,669 छात्रों को 17,202 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। इसी तरह दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के 51,96,409 छात्रों को 4,84,405 लाख रुपये तथा सामान्य वर्ग के 30,60,875 छात्रों को 3,43,088 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। वहीं अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत 1,35,030 परिवार को 1,29,568 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गयी। इतना ही नहीं योगी सरकार की ओर से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 5,103 छात्रों ने योजना का लाभ उठाया। इसके लिए 2,913 लाख रुपये खर्च किये गये।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का 51,608 छात्रों ने उठाया लाभ
विभाग की ओर से प्रदेश भर में अनुसूचित जाति छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इसका पिछले छह वर्षों में 53,862 छात्रों ने लाभ उठाया है। इसके लिए 18,670 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) का संचालन किया जा रहा है। इसका पिछले छह वर्षों में 2,01,693 लाभार्थियों ने लाभ उठाया। इस मद में योगी सरकार ने 18,670 लाख रुपये खर्च किये। वहीं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का पिछले चार वर्षों में 51,608 लाभार्थियों ने लाभ उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने 4,666 लाख रुपये खर्च किये हैं। वहीं उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसका एक वर्ष में 6,864 लोगों ने लाभ लिया है। इसके लिए 6,193 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया। इसके जरिये ट्रांसजेंडर के अधिकारियों के संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में अभियान और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
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