नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)| आर्थिक मामलों की संसदीय समिति (सीसीईए) ने शनिवार को एक पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर, वित्तीय रूप से मजबूत और अधिक कुशल बनाना है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (जिन्होंने सीसीईए की बैठक की अध्यक्षता की) इस योजना को मध्य प्रदेश के मांडला में 24 अप्रैल को औपचारिक रूप से लांच करेंगे।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-2011 तक इस योजना पर कुल व्यय 7,255 करोड़ रुपये होगा, जिसका 60 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी।

तोमर ने कहा कि आरजीसीए 2.55 लाख से ज्यादा पंचायती राज संस्थानों को प्रशासनिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए मदद प्रदान करेगी, ताकि वे उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से टिकाऊं विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।