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हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के एसपी का तबादला किया
चंडीगढ़, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| बोर्ड टॉपर के साथ सामूहिक दुष्कर्म में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी में विफल रहने की वजह से हरियाणा सरकार ने रविवार को रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला कर दिया और उनकी जगह पर नए अधिकारी की तैनाती की। राजेश दुग्गल की जगह राहुल शर्मा को रेवाड़ी का नया एसपी तैनात किया गया है।
पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले में सामूहिक रूप से दुष्कर्म के मामले में ट्यूबवेल के कमरे के मालिक दीनदयाल को गिरफ्तार किया है। इसी कमरे में छात्रा से दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने कहा कि दीनदयाल ने आरोपियों को कमरे की चाबी दी थी, जहां उन्होंने 12 सितम्बर को यह अपराध किया।
पुलिस ने एक स्थानीय चिकित्सक को हिरासत में लिया है, जिसे आरोपियों ने बुधवार (12 सितम्बर) को दुष्कर्म के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने पर बुलाया था।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सक ने पीड़िता का प्राथमिक उपचार किया था। उसे आरोपियों ने धमकी दी थी। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात जानने के बाद भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी।
हरियाणा पुलिस सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के लिए आलोचना का सामना कर रही है। हरियाणा पुलिस ने शुरू में अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया था, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी का व साक्ष्यों को जमा करने का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया।
सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने रविवार को हरियाणा सरकार द्वारा भेजे गए दो लाख रुपये के मुआवजा चेक को लेने से इनकार कर दिया।
पीड़िता की मां ने रेवाड़ी में कहा, मेरी बेटी के साथ किए गए भयावह अपराध के लिए हरियाणा सरकार ने क्या यह कीमत लगाई है? हम मुआवजा लेने से इनकार करते हैं। हम अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं।
हरियाणा पुलिस रविवार को भी दुष्कर्म के आरोपियों की तलाश में जुटी रही।
पुलिस सूत्रों ने रविवार को कहा कि अपराध में शामिल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
पुलिस आरोपियों के संबंधियों, दोस्तों व गांववालों से आरोपियों के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही है। करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई है।
विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रमुख नाजनीन भसीन ने मीडिया से रेवाड़ी में कहा कि चिकित्सकीय जांच में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपी के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये का इनाम मिलेगा।
आरोपियों में एक पंकज नाम का सैनिक और दो युवक मनीष व निशू शामिल हैं। सभी कनीना गांव के रहने वाले हैं। कनीना, चंडीगढ़ से दूरी 320 किमी है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक बी.एस.संधू का दावा है कि आरोपियों के गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बावजूद पुलिस ऐसा करने में अभी तक विफल रही है।
पीड़िता व उसके माता-पिता पहले कह चुके हैं ने कहा था कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है और इसमें लापरवाही बरत रही है।
पीड़िता अपने साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पहचानती है।
परिवार ने आरोप लगाया कि कई अन्य लोग सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हो सकते हैं।
आरोपी भी पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं और वह उन्हें जानती है। आरोपियों ने कथित तौर पर कनीना बस स्टैंड से पीड़िता का अपहरण किया, जब वह कोचिंग क्लास जा रही थी।
पीड़िता ने कहा कि उन्होंने उसे पीने का पानी दिया, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। इसके बाद आरोपियों ने खेत से लगे कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में इनमें से एक आरोपी मनीष ने गांव के पास के एक बस स्टॉप पर उसे फेंक दिया और पीड़िता के पिता को फोन कर उसे बस स्टॉप से ले जाने को कहा।
पीड़िता कॉलेज में सेकेंड इयर की छात्रा है। उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था और उसे सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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